ਲਖਨਊ 5 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ (digital) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ 100% ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2.38 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦਾ 82.69% ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ 5 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,88,70,495 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 2,38,72,418 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 49,98,007 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, “ਅੰਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਨ” ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ 87.53% ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹੇਗਾ: ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ
