ਲਖਨਊ, 25 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 9.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 3,446 ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਅਤੇ 126 ਮੰਡੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਓ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਓ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9.30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੰਤ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ। ਫਿਰ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਯੋਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ; ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗਾ।’ ਅੱਜ, ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 56 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੂਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9.30 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “240 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ₹1.50 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ (10 ਘੰਟੇ) ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ 2009 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, “2007 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 29 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਖਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ, 122 ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹਨ।”
ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਡ ਪਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “2014-15 ‘ਚ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁਦਹੁਦ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼, ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ 2017 ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਮਨੁੱਖ-ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਟਕਰਾਅ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਣਸਾਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ, ਮਹੋਬਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਯੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜੋ ਕਿ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਿਰਾਈਚ ਤੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੱਕ 9-10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਡੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈੱਡ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ‘ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਖਪਤ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 28 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ‘ਚ ਹੈ (ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ)। ਜਦੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
Read More: ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨ
