ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਜੁਲਾਈ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਚਨੌਟ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਟੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੋਦ ਭਯਾਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਚਨੌਟ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਮੁੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚਨੌਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਟੀ-ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਦੀ ਟੀ-ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀ-ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਵਾਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ
