ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹2,19,353 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ NH-19 ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ-ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹14,447.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। NH-19 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ (ਡੰਕੁਨੀ) ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਗਭੱਗ 1,323 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹2,19,353 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ|
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 2.0: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ₹1,27,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਨਾਲ “ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ 2.0” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ (MPMS): ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ₹62,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
