CM ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ TMC ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ

2 ਮਈ 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (west bengal) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੀਐਮਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ?

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।

Read More: West Bengal Election 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 78.68% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top