ਜਲੰਧਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (aman arora) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਨੇ ₹550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ LED ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਰਜੀ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (PEDA) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 70% ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.14 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ IVR ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 30% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਬਲੂ ਅਤੇ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
