ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 140 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 17 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।