18 ਸਤੰਬਰ 2026: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ NTA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ NTA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ NTA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ NTA ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NTA ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Read More: NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
