ਮੋਗਾ, 25 ਸਤੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
2015 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਪ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ 2022 ‘ਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਐੱਚਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ: MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ
