ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

18 ਨਵੰਬਰ 2026: ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (18 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਸਏ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Read More: 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ SBI ਦੀਆਂ UPI ਸੇਵਾਵਾਂ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top