30 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੰਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ:
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ।
ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੰਗਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
Read More: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
