ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਅਗਸਤ 2026: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
