ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 03 ਮਈ 2026: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਚ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
Read More: ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
