17 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਹਨ।
ਇਹ ਭੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
