ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਐਲਈਡੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੂਰਜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30% ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 30:70 ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 62.51% ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 173.20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੂਰਜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, QR ਕੋਡ ਅਤੇ IVRS-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (AMC) ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ – ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ, ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ – ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਟ-ਇਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਭਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 50% ਕੰਮ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਾਗਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ 70:30 ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਟਰੇਸੇਬਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
Read More: ‘ਸੈਕ੍ਰਿਲੇਜ ਪਾਰਟੀ’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣ ਗਈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
