ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੋਨਸ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੋਹਰ

14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ (ਪੀਐਲਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਖਾਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹17,951 ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹7,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਹ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਮਾ 2014-15 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IRTSA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਪੱਧਰ 2 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹18,000 ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਲੀਲ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ₹21,000 ਹੈ, ਤਾਂ ₹7,000 ਬੋਨਸ ਸੀਮਾ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ।

ਬੋਨਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ₹18,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹46,184 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ?

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੋਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ₹41,149 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:

ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।