ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਆਦਿ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Read More: ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ
