ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਰਾਹੀਂ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।”
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ), 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ), ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930), ਸੀਸੀਟੀਐਨਐਸ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਜਾਂ ਐਨਸੀਆਰਪੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
