ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਸਡੀਐਮ-ਕਮ-ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ – ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਦਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਭੂਖੜੀ, ਟੋਲੇ ਮਾਜਰਾ, ਪੀਰ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Read More: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ
