ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501 200 200 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 23-03-2022 ਤੋਂ 31-05-2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 16,950 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10,951 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1445 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 284 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਵਿੱਚ 368 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਤੁਰੰਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9501200200 ‘ਤੇ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
