13 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਚਾਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ:
1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਖਾਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਸਤਨ 10 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ, ਅਤੇ 8% ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ 1920 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, 4 ਸਤੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
2. ਰਾਇਲਟੀ 1960 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ
ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1920) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹6.50 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ।
3. ਕਿਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹141.20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ 10 MAF ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ₹1,44,083 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ BBMB ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
