ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਲਿਆ ਹੈ|ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ|ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ|ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹੇ|ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ|ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ 12,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ|ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ|
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ|ਰਾਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਛੱਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ|ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ|ਇਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ|
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ 26 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 76-100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ|ਨਵੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ|ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ|ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 30,000 ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ|ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ|ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ|ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
Read More: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
