‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮੁੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ
