ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2,42,218 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ (NFSNM) ਦੇ ਬੀਜ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੋਰਟਲ http://www.agrimachinerypb.com ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ OTP ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ICAR ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਣਕ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ।
