ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1986 ਦੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਚੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।”
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੱਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ’ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
Read More: ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
