ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), 24 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ “ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਿਲਣੀ-2026” ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਰੂਪਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਿਲਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਈਅਬ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐਨਆਰਆਈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਪਨਗਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਆਰਆਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ, ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 26,828 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 25,870 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 1,187 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1,451 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੜੱਪਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ 6,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ’ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀ.ਆਰ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
