ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ, ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਪੂਰਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 (1) ਅਤੇ 127 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਤੇ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਪੇਡ ਨਿਯੂਜ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮ 2020 ਅਤੇ ਨਿਯੂਜ ਬ੍ਰਾਂਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੇਡ ਨਿਯੂਜ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ ਅਨੁਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (ਸਮਾਚਾਰ), ਡੀਏਵੀਪੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਭਾਂਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ (ਚੋਣ ਖਰਚ ਪ੍ਰਭਾਰੀ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਧੀ) ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਰੀ (ਸੀਸੀਐਂਡ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ (ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੀਜਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ੈਤੇ ਗਠਨ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਪੇਡ ਨਿਯੂਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ।