ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2024: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (20 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ (Maratha community) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਸਮਾਜ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 52% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। 10% ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧ ਕੇ 62% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ (Maratha community) ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁੱਲ ਮਰਾਠਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.22 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਪੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਨਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫੀਸਦੀ ਮਰਾਠਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ।
ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
