ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ, 2026: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਕੇਸ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 245,154 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 241,970 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ “ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।

Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ: ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top