4 ਅਕਤੂਬਰ 2026: GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ GST ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ GST ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ GST ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੇਡ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
