ਦੇਸ਼, 17 ਸਤੰਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।”
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।”
ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਕਟ 2026, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ 262-159 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਝਿਰਮ ਘਾਟੀ ਕ.ਤ.ਲੇ.ਆ.ਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌ.ਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
