ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਲਪੀਯੂ) ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਘਨ ਪਈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ASI ‘ਤੇ ਗੋ.ਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
