ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ, ਟੋਹਾਣਾ (ਫਤਿਹਾਬਾਦ) ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਕ (ਸੀਏ) ਦੇਵੀ ਲਾਲ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਓ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਗਰਲਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਨਹੇੜੀ ਨੇ 29 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਐਨਡੀਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਐਫਜੀਆਰਏ ਅਤੇ ਐਸਜੀਆਰਏ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ 2023 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਏ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਓ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ 20 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਹਾਰਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ RAPDRP ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰਕ ਸਹਾਇਕ (ਸੀਏ) ਦੇਵੀ ਲਾਲ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: PMAY-U: ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ