ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਯੂ 2.0 ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ 17ਵੀਂ SLSMC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਡਾ: ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ OTP-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15,256 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ (BLC) ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PMAY-U 2.0 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS), ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (LIG) ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਸਮੂਹ (MIG) ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਘਰ (ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੂਨਿਟ) ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PMAY-U 2.0 EWS ਪਰਿਵਾਰਾਂ (3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ), ਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ MIG ਪਰਿਵਾਰਾਂ (6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵੀਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ