2 ਮਈ 2026: ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (HHRC) ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵੈਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ।
Read More: ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਗੋ.ਲੀ.ਬਾ.ਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
