ਹਰਿਆਣਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯਾਮਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਠਕ ਨੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਿਯਾਮਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 28 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਾਮਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਦਮੀ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 01 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਰਸਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਵਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
