ਹਰਿਆਣਾ 10 ਜੂਨ 2026: ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ,ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਲਾਈਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਕੂਲਰ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਕੂਲਰਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਨਯੋਗ (ਐਮਐਸ ਵਰਡ) ਸਾਫਟ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ 22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਛੇ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
