ਹਰਿਆਣਾ, 28 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ, ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ 21,777 ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
Read More: ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਯਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ PG ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਲਈ ਵਾਪਸ
