ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ 59ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1,245 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੱਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਾਂਗ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਰੋਹਤਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਜੌਰ, ਮੋਰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਡੈਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, 1,330 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ 330 ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 82 ਨਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੇਨ, 254 ਟਿਊਬਵੈੱਲ, 91 ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 4,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ₹2534.39 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 712 ਨਵੀਆਂ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਹਤਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
