ਹਰਿਆਣਾ, 01 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ‘ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ 115,223 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ 100% ਦੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-2026’ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 3 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
