ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 20 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਫਾਇਰ ਵਾਰੀਅਰਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਹੁਣ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ, ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਰਗ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਾਂਝੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (DSCs) ਲਈ, 2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (OSCs) ਲਈ, 3 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-A (BC-A) ਲਈ, 2 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ-B (BC-B) ਲਈ, 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Read More: ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
