ਹਰਿਆਣਾ, 22 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 8 ਐਮਸੀਐਚ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਸਐਨਸੀਯੂ) ਨੂੰ ਮਾਂ-ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ (ਐਮਐਨਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ, ਰੈਫਰਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਠਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਐਸਐਨਸੀਯੂ ਨੂੰ ਐਮਐਨਸੀਯੂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 29 SNCU, 62 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਇਕਾਈਆਂ (NBSU), ਅਤੇ 527 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨਰ (NBCC) ਹਨ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਬੈਠਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਫਰਲ ਯੂਨਿਟਾਂ (PRIs) ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰੈਫਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ FRUs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (MSR) 127 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 94 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (NMR) 26 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 38 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਾਲ ਰੋਗ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਅਨੇਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਭਾਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਹਰੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰਲ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
