ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ : ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾ ਦੇ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ ਸੱਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਦਈ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ,ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਹੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਫੋਕੇ ਖੰਡਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲ੍ਹਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
