ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ₹12,800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ |
ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 361 ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 (NFSA) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 40 ਲੱਖ NFSA ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹12,800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ₹11,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ₹1,600 ਕਰੋੜ (12.5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ ₹6,200 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2025 ‘ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ OTS ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਾਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ SSP, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ‘ਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਫੋਕਸ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਨੁਭਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ।
361 ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 361 ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ 224 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ 137 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
