2 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ (ਅਣਕੁਸ਼ਲ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਸਤੰਬਰ, 2026) ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (HRD) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲਰਕ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ: ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫਾ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਵਰਕਲੋਡ ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚੀ HRD ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ (HRD) ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ/ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਨਿਊਮੇਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬੇਲੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਅੱਤਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
