ਦੇਸ਼, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ (ਪੀਐਲਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬੋਨਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਨਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹17,951 ਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਹ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਮਾ 2014-15 ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ OBC ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
