ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹10,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, “ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ” ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ – ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ – ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: Haryana News: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਅੱਤਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
