ਹਰਿਆਣਾ, 12 ਨਵੰਬਰ 2027: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡੂੰਘੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 2,000 ਤਲਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 100, 200 ਅਤੇ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਤਲਾਅ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਅਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਛਿੜਕਾਅ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਣੁਕਾਜੀ, ਕਿਸ਼ੌਓ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮੋਰਨੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਲਗਭਗ 45,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (HAFED) ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ
