ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਜੂਨ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਸਹੁੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ।
ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-2 (ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਾਕਤ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, ਉਹੀ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ – ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਲਪ,” “ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ,” “ਲੋਕ ਲਹਿਰ,” ਅਤੇ “ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਪੀਏ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੀਪੀਏ ਜ਼ੋਨ-II ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ – ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ – ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
Read More: ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
