ਲਖਨਊ 8 ਜੁਲਾਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ-2022 ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ) ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਇਡਾ, ਆਗਰਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12,520 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗਰਾ 10,752 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ) 6,088, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 5,556, ਵਾਰਾਣਸੀ 4,059, ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ 3,895, ਲਖਨਊ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਆਰਟੀਓ 3,839, ਸਹਾਰਨਪੁਰ 3,768, ਗੋਰਖਪੁਰ 3,204 ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ 3,110 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਾਊ ਨੂੰ 817 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 750, ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ 547, ਉਨਾਓ 387, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ 101, ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ 170 ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥਨਗਰ 74 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਦੀ ਰਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RC ਅਤੇ HSRP ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹18,000 ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ₹5,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ EVs ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ EVs ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮਿਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ EV ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
